केंद्र सरकार ने भारतीय किसानों को उनकी कृषि संबंधी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता देने के लिए 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना शुरू की थी।यह योजना किसानों को कम ब्याज दरों पर और समय पर ऋण उपलब्ध कराती है, जिससे उनके लिए खेती के लिए आवश्यक इनपुट खरीदना और अन्य संबंधित खर्चों को पूरा करना आसान हो जाता है।Kisan Credit Card
🎯 योजना का उद्देश्य
किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी विभिन्न कृषि वित्तीय आवश्यकताओं के लिए एकल खिड़की के माध्यम से आसान और समय पर ऋण उपलब्ध कराना है। इनमें शामिल हैं:
- फसल की खेती के लिए अल्पकालिक ऋण
- फसल-उपरांत व्यय
- उत्पाद बिक्री के लिए ऋण
- कृषक परिवार के उपभोग हेतु आवश्यक व्यय
- कृषि उपकरण और संबंधित गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी
- कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में निवेश के लिए दीर्घकालिक ऋण
💳 कार्ड के प्रकार
किसान क्रेडिट कार्ड विभिन्न प्रकारों में उपलब्ध है, जिससे किसान अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सही विकल्प चुन सकते हैं:
- चुंबकीय पट्टी और पिन वाला कार्ड: सभी बैंकों के एटीएम और माइक्रो एटीएम में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण वाले कार्ड: यूआईडीएआई की केंद्रीकृत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली का उपयोग करके अधिक सुरक्षा प्रदान करता है।
- EMV और RuPay संगत चिप कार्ड: वैश्विक मानकों के अनुसार सुरक्षित और आसान लेनदेन के लिए।
📈 2025 में होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव
किसान क्रेडिट कार्ड योजना में 2025 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिल सकता है:
- ऋण सीमा में वृद्धि: केंद्रीय बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है।
- ब्याज सब्सिडी योजना: सरकार ने 2% ब्याज सब्सिडी और समय पर पुनर्भुगतान पर 3% प्रोत्साहन प्रदान किया है, जिससे प्रभावी ब्याज दर 4% तक कम हो जाती है।
📝 आवेदन प्रक्रिया
किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
- अपने चुने हुए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ विकल्प चुनें।
- ‘आवेदन करें’ पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी भरें।
- ‘सबमिट’ करने के बाद आपको एक संदर्भ संख्या प्राप्त होगी।
- बैंक 3-4 व्यावसायिक दिनों के भीतर आपसे संपर्क करेगा।
📊 महत्वपूर्ण आँकड़े
- 2024 के अंत तक 7.72 करोड़ किसानों को केसीसी के तहत ₹10.05 लाख करोड़ के ऋण वितरित किए जा चुके हैं।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 में 25 लाख नए किसानों को केसीसी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है।
📌 महत्वपूर्ण वेबसाइटें
निष्कर्ष
किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय साधन है, जो उन्हें खेती के लिए आवश्यक पूंजी तक समय पर और आसान पहुंच प्रदान करती है।2025 में किए गए परिवर्तन और सुधार किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। पात्र किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें।
